स्नातक हो चुके युवाओं को पीडब्लूडी के साथ निगम-मंडल आयाेगों में काम

Unemployed To Work With PWD

बेरोजगारों को पीडब्लूडी के साथ निगम-मंडल, आयाेगों में भी काम, स्नातक हो चुके युवाओं को 20-20 लाख रुपए का मिलेगा ठेका

Unemployed To Work With PWD: The state government has taken a big decision to connect unemployed youth of the state with employment. The e-category registration system implemented in PWD will now be implemented in all construction departments, bodies, boards and boards as well. Under this, the graduates will be given jobs of up to 20 lakh rupees. Read More details below….

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीडब्लूडी में लागू की गई ई- श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड में भी लागू किया जाएगा। इसके तहत स्नातक बेरोजगारों को 20-20 लाख रुपए तक के काम दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पीडब्लूडी द्वारा राज्य में एकीकृत ‘‘ई‘‘ श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। ‘ई‘ श्रेणी पंजीयन से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख रुपए तक के एकल कार्य ब्लाक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से दिया जाएगा। 20 लाख रुपए से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर तथा एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर नियुक्ति किए जाना अनिवार्य किया गया है।

डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रुपए प्रति माह तथा स्नातक इंजीनियर को 25 हजार न्यूनतम प्रति माह भुगतान किया जाएगा। निविदा अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता किए जाने से बड़ी संख्या में गांव स्तर तक बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेश के नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन से पीडब्लूडी के इन दो निर्णयों काे सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों, बोर्ड इत्यादि में भी अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं।

उसी ब्लॉक का निवासी होना जरूरी
स्नातक बेरोजगारों को केवल अपने ब्लॉक में ही निर्माण ठेका लेने की पात्रता होगी। स्नातकधारी जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, वे उसी ब्लॉक के अंतर्गत निकलने वाले टेंडर में आवेदन कर सकेंगे। ई कैटेगरी के पंजीयन की अवधि पांच साल के लिए तय की गई है। इसके बाद ठेकेदार के काम-काज के आकलन के बाद इसका नवीनीकरण होगा।

दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा
राज्य में कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां निर्माण कार्यों को कराना या इस पूरा करना आसान नहीं है। स्नातक कर चुके स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का नया प्लान बनाया गया था जिसे मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों का कहना है कि ई श्रेणी लाइसेंस जारी करने से स्थानीय क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा, क्योंकि काम करने के लिए एक से अधिक एजेंसियां उपलब्ध होगी। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

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